📝 The Jaagat Jot Sri Guru Granth Sahib Satkar (Amendment) Act, 2026
(ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ)
Hello everyone! Welcome back to the blog. Today, we are discussing a highly significant update from the Punjab Government. On April 20, 2026, a new law was notified to ensure the utmost respect and prevention of sacrilege of Sri Guru Granth Sahib Ji.
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ! ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 'The Jaagat Jot Sri Guru Granth Sahib Satkar (Amendment) Act, 2026' ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1. Important Changes in Terminology & Printing Rights (ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਛਪਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ)
The new amendment makes a very beautiful and respectful change in the legal terminology. In the principal Act, the words "Bir" and "Birs" have been completely substituted with "Saroop" and "Saroops".
ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ 'ਬੀੜ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਸਰੂਪ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ (storage) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
2. Maintenance of a Central Register (ਸੈਂਟਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ)
To keep a strict record and track of every Saroop, the SGPC is now mandated to maintain a Central Register (both physical and electronic). This digital record will be available on the SGPC website and must be updated monthly.
- Unique ID: Each Saroop will have a unique identification number (ਹਰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ).
- Details: It will record the date of printing, place of supply, place of storage, and the name and address of the custodian (ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ).
3. Duties of the Custodian (ਸੇਵਾਦਾਰ/ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ)
A "Custodian" is defined as any individual, institution, or Gurdwara Committee responsible for a Saroop. They have specific duties under this new law:
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ (Custodian) ਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
4. Stricter Punishments & Investigations (ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ)
Note: All offences under this Act are now cognizable, non-bailable, and non-compoundable, meaning perpetrators cannot easily get bail. Trials will happen in the Court of Sessions.
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DSP) ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ACP) ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
- General Violations (ਆਮ ਉਲੰਘਣਾ): Up to 5 years imprisonment + fine up to ₹10 Lakhs.
- Committing Sacrilege (ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ 'ਤੇ): Imprisonment between 7 to 20 years + fine ranging from ₹2 Lakhs to ₹10 Lakhs.
- Conspiracy to Disrupt Peace (ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼): If sacrilege is committed to disrupt communal harmony, the punishment jumps to 10 years to Life Imprisonment + fine between ₹5 Lakhs to ₹25 Lakhs (ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ).
- Attempts and Abetment (ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ): Attempting an offence can lead to 5 years in jail, and abetting an offence carries the same punishment as the crime itself.
This amendment is a massive step towards ensuring the sanctity of the Saroops of Jaagat Jot Sri Guru Granth Sahib Ji and acting as a strong deterrent against unscrupulous elements.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਹੇਠਾਂ Comment ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੀ! 🙏
