ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: DA ਅਤੇ ਬਕਾਇਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ!
The Big Announcement
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ (Arrears) ਅਤੇ DA/DR ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
The Power Committee
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ।
Key Issues Under Review
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
- ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ: 01.01.2016 ਤੋਂ 30.06.2021 ਤੱਕ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ।
- ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਕੇਲ: 17.07.2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ।
- ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ: ਡਾ. ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ।
- ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ।
What's Next?
ਇਹ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Council of Ministers) ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ।
ਉਧਰ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪਲਾਈ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ DEARNESS ALLOWANCE COURT CASE : ਡੀ.ਏ. (DA) ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਿਟਕਾਰ: 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਲੌਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ!
