ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BPEO) ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (BPEO) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੈਡਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ 'ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੈਡਰ) ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2018' ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੈਡਰ) ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਸੇਵਾ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025' ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (Departmental Examination)
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
2. ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਲਈ 'ਸਟੇਟ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ' (Respective District) ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (BPEO) ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ
BPEO ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ:
- ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ: 10 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤਰੱਕੀ (Promotion) ਰਾਹੀਂ।
- ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਆਧਾਰ: ਤਰੱਕੀ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ (CHT) ਵਿੱਚੋਂ 'ਸੀਨੀਆਰਤਾ-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
4. ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ
BPEO ਬਣਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
- ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ।
- ਦੋ ਸਾਲਾ ETT/D.El.Ed. ਜਾਂ B.Ed. ਦੀ ਡਿਗਰੀ।
- ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਤਜਰਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ:
| ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦਾ | ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਜਰਬਾ |
|---|---|
| ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ (CHT) | 02 ਸਾਲ |
| ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ (HT) | 04 ਸਾਲ |
| ETT ਅਧਿਆਪਕ / ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ (Primary) | 08 ਸਾਲ |
| ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ / PTI | 12 ਸਾਲ |
5. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 3 ਨਵੇਂ BPEO ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼: ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ!
