ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਟੈੱਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਮਾਰਚ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਟੀਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 01 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਸੀਟੀਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਸੀਟੀਈ ਦੇ 29 ਜੁਲਾਈ 2011 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟੈੱਟ ਟੈਸਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈੱਟ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐਨਸੀਟੀਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਪਦੋਨਤ ਹੋਏ 245 ਕਾਮਰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦੋਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ 07 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦੋਨਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਟੈੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
