ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ Ajit Singh Janjua-II (ਮਿਤੀ 16 ਸਤੰਬਰ 1999) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਸਟਰ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਿਟ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ Catch-up Rule ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੋਮਲੀ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਦ ’ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਜਨਰਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
