ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: TET ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਦਸੰਬਰ ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (TET) ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮੰਚੰਦਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ TET ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਜਨ ਬਾਘਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘Anjuman Ishaat-E-Taleem Trust ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ’ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਪਦ ਲਈ TET ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਫਰਵਰੀ 2026
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 5 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:
ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾਉਣਾ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
TET ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ: ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ TET ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ TET ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਵੇਗਾ।
