ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਵੀਆਈਪੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ' ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
📍 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1,000 'ਵੀਆਈਪੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ' ਦੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀਆਂ (ਆਰਜ਼ੀ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ) ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਪਸੰਦ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 'ਵੀਆਈਪੀ ਅਧਿਆਪਕ' ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਰਗੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਨ।
ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1,000 ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੂਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 280 ਅਧਿਆਪਕ ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 176 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀ (ਆਰਜ਼ੀ ਤਾਇਨਾਤੀ) 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਵੀਆਈਪੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।”
ਨਤੀਜਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤਤਾ ਲਿਆਂਦੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
ਸਰੋਤ: ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ / ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ
