'ਸੌਰੀ ਸਟੇਟ' ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ HC ਸਖ਼ਤ: ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 'ਅਣਗਹਿਲੀ' 'ਤੇ ਦਰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (13 ਅਕਤੂਬਰ): ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 'ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ' ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ 'ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ' ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 'ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ' ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਐਸ. ਸ਼ੇਖਾਵਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ: ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (personal affidavit) ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸੌਰੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਫੇਅਰਜ਼' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ" ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।। ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਟਾਪੀ-ਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਵਕੀਲ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਰਾਹਤ( Relive) ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।