*ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰਾ*
*ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ*
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 9 ਜੁਲਾਈ ( ) ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਦਸੌਂਦਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੰਡੋਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਨਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮੇਹਲੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗਤਪੁਰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਕੜ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੰਗਲ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਨਬਸ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਮੇਨਕਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਰੇਸ਼ਮ ਲਾਲ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਦੌਲਤਪੁਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਝਿੰਗੜ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜੇ ਨਾ ਉਗਰਾਹੁਣਯੋਗ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜਾਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੇ ਗਰੇਡ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂਂ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਦੇਣ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
