ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ: ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
**ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਮੀਮੋ ਨੰ: `HED-EDUC014/1/2022-2EDUCELLI/1/1161899/2025`, ਮਿਤੀ 28.07.2025$ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ 2008 ਅਤੇ 2021 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ $08.05.2025$ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ "ਇੰਨ-ਬਿੰਨ" ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
