ਡੇਲੀਵੇਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀਆਂ
ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਵਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਚਿਕਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਸਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ / Follow Us:
WhatsApp Group 3 Official WhatsApp Channel ( PUNJAB NEWS ONLINE)Twitter Telegram
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਲ 136 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਯਾਚਿਕਾ ਕਰਤਾ ਦਸੰਬਰ 2006 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਪਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ।
