ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ) ਨਿਯਮ, 2011 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ) (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਸੋਧ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਐਮ.ਸੀ.) ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਐਸ.ਐਮ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੋਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ, ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਸਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸੱਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਡਾਂ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਐਸ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੌਦਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ, ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਐਸ.ਐਮ.ਸੀ. ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਮਤ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਰਾਬਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
