*✊ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ*
*✊ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ*
*✊24-25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ*
ਜਲੰਧਰ, 20 ਮਾਰਚ...
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ, ਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਲੋਵਾਲੀ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੀ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ' ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 24 ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੂੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੁਗਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 42 ਅਤੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਖੋਖਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤਾ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, 01.01.2016 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ਿਕਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਣਦੇ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤੇ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਜਜੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
