ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜੀਪੀਐਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ:( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਜੀਪੀਐਫ (ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀਪੀਐਫ ਅਡਵਾਂਸ, 90% ਜੀਪੀਐਫ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਜੀਪੀਐਫ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ:
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜੀਪੀਐਫ ਬਿੱਲ ਐਚਆਰਐਮਐਸ ਤੋਂ ਆਈਐਫਐਮਐਸ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। (ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ)
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ:
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 25 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਪੀਐਫ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਫ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਅਪਰੂਵਲ, ਵਾਊਚਰ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ:
- ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
- ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸੁਵਿਧਾ: ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਕੁਸ਼ਲਤਾ: ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੰਪਰਕ:
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
