ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ : ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ

 

ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ :  ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ), ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

**ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ**

ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਚਰਜ਼, ਏ.ਆਈ.ਈ., ਈ.ਜੀ.ਐਸ., ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ. ਵਾਲੰਟੀਅਰਜ਼, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ 'ਲਾਜਿਮੀ ਸਿੱਖਿਆ' ਅਤੇ 'ਪਿੰਡ/ਵਾਰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ' ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

**ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼**

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 3 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡਾਂ, ਝੁੱਗੀਆਂ, ਈਟ-ਭੱਠਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਘੁੰਮੰਤੂ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਗਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੁਰੱਖਿਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਟਾ ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 'ਚਾਈਲਡ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ' ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੋਰਟਲ' (2025-26) ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ.) ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ.) ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰਵਾਰ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਪ-ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੰਜਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨਗੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।