*ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜ਼ੋਨਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਹਾਰੇ।*
*ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਸੁਆਲ ਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ*
30 ਅਕਤੂਬਰ 2024,ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਅਤੇ 'ਬਦਲਾਅ' ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਲਟ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮੁਜਹਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਸੁਆਲ ਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ।
ਸੁਆਲ ਨਾਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਰਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 7654 ਭਰਤੀ ਦੇ 14 ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗਲੂਰ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਪੂਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਨੀਯਤ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ, ਐਨ.ਈ.ਪੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ.ਈ.ਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਚੋਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਜਾੜੂ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ 15% ਘੱਟ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਕਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਭੱਤਾ ਖੋਣਾ ਕਿਹੋ ਜੇਹਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ? ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ? ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ?
ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਜੀਤ ਡੰਗਰ ਖੇੜਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15% ਡੀ.ਏ. ਘੱਟ ਦੇਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਣਾ, ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ-2015 ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਅ ਸਕੇਲ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਹੋ 'ਬਦਲਾਅ ਹੈ?
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਰਮੇਸ਼ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੀ, ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੋਰੰਗ ਲਾਲ, ਰਿਸ਼ੂ ਸੇਠੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਲਾਧੂਕਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੰਬੋਜ,ਪੂਨਮ ਮੈਣੀ, ਪੂਨਮ ਕਾਸਵਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ 5994, 2364 ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਭਰਤੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਮਰਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ, ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਓਂ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ? 5178 ਤੇ 3442 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਠੇਕਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਜਨਰਲਾਇਜ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
