ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ 2024 ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ)
ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਪਦਕ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 500 ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 460 ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ ਅਤੇ 40 ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਟ ਯੂਥ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਨੀਤੀ 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਹਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੇਤਰ ਐਡਵੈਂਚਰ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਬਹਿਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
**ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ *
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ NOC ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਾਸਕਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।
**ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ**
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਭੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ₹600 ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ₹75 ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
