ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ/ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ - ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੀਆ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ "ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ" ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ 8 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
