ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ (ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ) ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2018 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ (ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ) ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ (ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ) ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2018 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ (ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ) ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਸਟਰ/ਮਿਸਟ੍ਰੈੱਸ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ./ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ., ਐਚ.ਟੀ. ਤੇ ਸੀ.ਐਚ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15:4:1 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ./ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ., ਐਚ.ਟੀ. ਤੇ ਸੀ.ਐਚ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ)
ਪੰਜਾਬ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼-2004 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼-2004 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 4-ਏ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾ-5, ਧਾਰਾ-6, ਧਾਰਾ-7, ਧਾਰਾ-8 ਅਤੇ ਧਾਰਾ-9 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2007 ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਜੂਡੀਸ਼ਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੁਪਰੀਅਰ ਜੂਡੀਸ਼ਅਲ ਰੂਲਜ਼, 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਜੂਡੀਸ਼ਅਲ ਬਰਾਂਚ) ਰੂਲਜ਼, 1951 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜੂਡੀਸ਼ਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਪਰੀਅਰ ਜੂਡੀਸ਼ਅਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ/ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੁਪਰੀਅਰ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2007 ਦੇ ਨਿਯਮ 5 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।
582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 479 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ 472 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 479 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ 472 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਜੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 9 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 13 ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾਈ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 26 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 2024, ਪੰਜਾਬ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼ 2024 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਫੀਲਡ ਆਫਿਸ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ) ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਲੜਨ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਅਰਜ਼ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਅਰਜ਼ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਅਰਜ਼ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2019-2020 ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
