ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ: ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਸ) ਐਕਟ, 2024
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੂਨ, 2024 ( ਜੌਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਸ) ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਰਤੀ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਸੂਚਨਾ 21 ਜੂਨ, 2024 ਦੀ ਮੱਧ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
1. ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ:
- ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਸ) ਐਕਟ, 2024 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
2. ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ:
- ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਧਾਰਾ (2) ਧਾਰਾ 1 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3. ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ
- ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆੰਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4. **ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ**:
- ਪਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੋਂ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਕਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ:
ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਸ) ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਕਲ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਸ) ਐਕਟ, 2024 ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ।
