"ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ" ਵਲੋਂ 06 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ
ਲੁਧਿਆਣਾ (JOBSOFTODAY ) 21 ਜੁਲਾਈ "ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ" ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਥੀ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਸੁਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਲੋਵਾਲੀ , ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਐਨ.ਕੇ.ਕਲਸੀ,ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ , ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ , ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ, ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ , ਸੰਦੀਪ ਭੰਵਕ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਗ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੋਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਘੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਕਣ ਕਰਦਿਆਂ 05 ਮਈ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਆਏ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਤਸਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਸਰਗਰਮ ਭੁਮਿਕਾ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ । ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਖੇ 06 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕਮਲ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 02 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 07 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ ਰੈਲੀ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਨਵਰਾਜ ਬਰਾੜ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭਜਣਾ ਅਤੇ 04 ਮਾਰਚ 2024 ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ ਰੈਲੀ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ, ਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਈ ਤੇ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, 1972 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 01-01-2004 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਖਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 15-1-2015 ਅਤੇ 07-09-2016 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, 17-7-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ 37 ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, 01-01-16 ਤੋਂ 30-06-2021 ਤੱਕ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਰਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਯੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਵਾਉਣ, 01-01-2016 ਤੋਂ 113 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 119 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਵਾਉਣ, ਡੀ.ਏ 38% ਤੋ ਵਧਾਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ 50% ਕਰਵਾਉਣ, 200 ਰੁਪੈ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ,ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ , ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਵਾਲੀਆ , ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ , ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ , ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੀਲ , ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ , ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ , ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ , ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ , ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਣ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
