*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਰਾਬਰ ਡੀ ਏ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ-ਜੀ ਟੀ ਯੂ ਵਿਗਿਆਨਕ*
ਲੁਧਿਆਣਾ, 9 ਮਾਰਚ 2024
*ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਰਾਬਰ ਡੀ ਏ ਦੇਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਇਤਬਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਦੇਸ਼ਾ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਲੁੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ 38 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ, ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਵਗੈਰਾ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਪਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਗੂਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਨ ਕੰਬੋਜ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੀ ਏ ਦੀ ਬਣਦੀ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਲੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਰੁਖੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।*
