ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ-
11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾਕੇ ਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਝੰਡੇ ਲੇਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ -
4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ -
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,28 ਫਰਵਰੀ ( PBJOBSOFTODAY)
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਤੇ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਹੋਈ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ । ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਤਰਕ ਤੇ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ।
ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਵਿੱਕੀ ਕੁਮਾਰ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਦਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 01-01- 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਡੀਫਾਈਨਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ- ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਕ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮੜੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜੀ ਪੀ ਫੰਡ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਟ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 10% ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14% ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜੀ ਪੀ ਫੰਡ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 4ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਫਾਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀ। ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾਕੇ ਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਐਨਪੀਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਐਨਪੀਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਾਲੇ ਬਜਟ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟਾਲ਼ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ,ਜਗਜੀਤ ਜਟਾਣਾ,ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸੂਹਾ,ਵਰਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
