*ਕੱਲ ਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ
*
ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਨੋਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਰਹੀ ਜਾਰੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਗ
ਮਿਤੀ 29.02.2024( ਜਲੰਧਰ ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਘੰਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਵਾਇਆ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 22/11/2023 ਅਤੇ 31/01/2024 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਰੇ ਪੈੱਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਣੀ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਬੰਦ ਹੋਈ।
ਸੂਬੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੋਵੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਹੀਨਿਆ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ।ਆਗੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਪਰ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਲਾਰੇ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੁਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 22.11.2023 ਅਤੇ 31.01.2024 ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗ ਸ਼ੋਭਿਤ ਭਗਤ, ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਰਾਜ . ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।ਆਗੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੰਤਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਦੋਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ।
