ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ

*ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ*

*ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ -2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ*

*ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈ: ਸਿ:, ਐ:ਸਿ ਅਤੇ ਐਸ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ* 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਮੋਹਾਲੀ (pb.jobsoftoday.in) ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਨਰੰਜਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦੋ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ -2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਸ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੀ ਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 242 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 2018 ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
           ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਰੇਡ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਰਹਿੰਦੇ 7654 ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਓ ਡੀ ਐਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਐਨ ਐਸ ਕਿਊਂ ਐਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਸਮੇਤ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
           2018 ਵਿੱਚ ਈ ਟੀ ਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਰਹਿ ਸਮੁੱਚੇ ਲੈਫਟ ਆਊਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਦਉੱਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ 228 ਪੀ ਟੀ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ। ਐਸ ਐਲ ਏ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਕੱਟੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
           ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ, 1904 ਪੋਸਟਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪੱਕੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਕੇ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏ ਸੀ ਟੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਤਾਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ 01-04-2018 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਗਿਣਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ। 4161 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 9-5-2023 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਐਫ਼ ਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਸ ਭੇਜਣ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਣ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।




         ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, +2 ਤੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਬੀ ਪੀ ਐਲ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਉਪਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।

WINTER HOLIDAYS IN PUNJAB SCHOOL: ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, 

 



        ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬੁੰਗਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਘਟਾਇਆ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 180 ਈ ਟੀ ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 



         ਵਿਤੀ ਮੰਗਾਂ ( 2400 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ) ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਉਚੇਰੀ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਸਮੇਤ ਏਸੀਪੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਬਣਦੇ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੇ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ 15-01-2015 ਦਾ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, 51 78 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ, 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ, 17-7-20 ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਹੀ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
         ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਐਨ ਡੀ ਤਿਵਾੜੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਨੇਜਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੂਲਕੋਟ, ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਮਾਜਰਾ, ਤਿ੍ਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਬਲਾਚੌਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Featured post

DIRECT LINK PUNJAB BOARD CLASS 10 RESULT ACTIVE : 10 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਜਾਰੀ , ਨਤੀਜਾ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ

Link For Punjab Board  10th RESULT 2024  Download result here latest updates on Pbjobsoftoday  Punjab School Education Board 10th Ka Result ...

RECENT UPDATES

Trends