ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ
ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 1968 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਵਾਧਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ( ) ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1957 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਬੋਰਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਦੇ 66ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋਨਲ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖ਼ੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਵੀਨ ਸਚਦੇਵਾ ਜ਼ੀਰਾ, ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆ, ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਵਾਲ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ ( ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ),ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸਵ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1957 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੋਰਡ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਗੁਣਾਤਮਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ' ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ, ਜਸਪਾਲ ਸੰਧੂ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਰੀਕੇ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਲਿਟਾਂ , ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1990-91 ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕੁ 'ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਖੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ- ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੋਸੀਏਟ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਕਟਸ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕਰਕੇ 1968 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਠਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 1966 ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਦੇਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬੀ ਐਲ ਓ ਜ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ| , ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ, ਸਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਾਜਪੁਰੀ, ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀਆਂ, ਸੰਜੀਵ ਯਾਦਵ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ (ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੋਰਾਹਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪੱਖੋਵਾਲ, ਜੁਗਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ, ਬਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਤਿਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।
