ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ -
15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ-
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਡਿੰਪਲ ਰੁਹੇਲਾ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਦਰਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਮਾਹੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਲੰਬੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਮੂਹਿਕ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੀ ਪੀ ਐਫ ਲਗਪਗ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਟੌਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ 190 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 4000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਭਰਭੂਰ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ ਉਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 100% ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀ ਪੀ ਐਫ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 1972 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
