ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੂਜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ( ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
