BIG BREAKING: ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਬੀ.ਐਡ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗਸਤ 2023
B.Ed ਅਤੇ BTC ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਅਤੇ ਬੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸਨ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ.
ਦਰਅਸਲ, B.Ed ਬਨਾਮ BTC / DElEd ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬੀ.ਐੱਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ( read) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੀ.ਐੱਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਐੱਡ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੀ.ਟੀ.ਸੀ/ ਈਟੀਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
NCTE ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ B.Ed ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੱਧਰ I ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। NCTE ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀ.ਐੱਡ. ਜੇਕਰ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਲੈਵਲ-1 (TET -1) ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
NCTE ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀ.ਐੱਡ. ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ REET/ PRIMARY TEACHER ਪੱਧਰ I ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ REET 2021 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੀ.ਐੱਡ. ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਐੱਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
