ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ-
1972 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ- ਗੁਰਜੰਟ ਕੋਕਰੀ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਡਿੰਪਲ ਰੁਹੇਲਾ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਦਰਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਮਾਹੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 01-01-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਸਮੂਹ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 01-01-2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਅਤੇ 1972 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਮੂਹਿਕ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੀ ਪੀ ਐਫ ਲਗਪਗ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਟੌਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ 190 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 4000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਭਰਭੂਰ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ ਉਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 100% ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀ ਪੀ ਐਫ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਫੇਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
