ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਹੱਦ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
- ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਬਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ
- ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਤੇਜੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ 2023 - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਬਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮਾਂ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਆਵੇਗੀ।
ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ 25000 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਉਪਰੰਤ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਬਾਦ ਮੰਨਜੂਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜ਼ਬਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੈਡੈਂਸੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹੱਦ 50000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਆਵੇਗੀ।
