ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ 5 ਮਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪ.ਪ): ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 30 ਅ

ਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ (7654, 3442 ਅਤੇ 5178 ਵਿਭਾਗੀ ਭਰਤੀਆਂ) ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਰਾਖੀ ਮੰਨਨ ਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ, ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਭਰਤੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਸਮੇਤ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ) ਦਾ ਪੱਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 125 ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਪਾਤ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤਹਿਤ 11-11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 7000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਪੱਖੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕੇ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 6 ਮਈ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਐਲਾਨੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੱਝਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਪੰਜਾਬ 9878610601