ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
- ਡੀਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਅੇੈੱਮੀਨੇੈੱਸ ਦੇ ਸੁਗਲਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
- ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣੂ
- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
- ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਸੰਗਰੂਰ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 : ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ "ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ" 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਮੇਘ ਰਾਜ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ ਅਤੇ ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੈਡਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬੀਤੀ 30 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ 7654, 3442, 5178 ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ (ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 125 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮਰਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਾਰਵਾਉਣ, ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਕੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪਦਉੱਨਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ-2015 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜ਼ੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਪੱਖੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸ਼ਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਂਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਸਮਾਜਿਕ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਮਜੀਤ ਨਦਾਮਪੁਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਮਿਨਾਕਸ਼ੀ, ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।
