ਪ.ਸ.ਸ.ਫ. 1480-22 ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ) ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680-22 ਬੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਸੀਤਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੇਲਡੇ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਲਹੌਰੀਆ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਗਮੇਲ ਪੱਖੋਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾੜੀ ਮੇਘਾ, ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਓਪਲ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਨਵੀਨ ਸਚਦੇਵਾ, ਜਸਪਾਲ ਸੰਧੂ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ,ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਰਵਈਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਦਮਪੁਰ ਹਲਕਾ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ , ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਲੱਖਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 01-01-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 1972 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ ਦੀ ਕਟੋਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀਪੀਐਫ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ,ਬੋਰਡਾਂ,ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ,ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ,ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ / ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇੰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ , ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ,ਬੋਰਡਾਂ,ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ,ਹੈਲਪਰਾਂ , ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ , ਆਸ਼ਾ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰਾ਼ਂ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ 26000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ,ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 37 ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 119 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਤੀ 01-01-2016 ਤੋਂ 30-06-2021 ਤੱਕ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ /ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ , ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਗਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ,ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਰਤਾਪੁਰੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਭਗਵਾਨ ਮੁਕਤਸਰ,ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ,ਨਛੱਤਰ ਭਾਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਗੜ੍ਹ ,ਸੰਜੀਵ ਬਠਿੰਡਾ,ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਂਵਾ,ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਸੰਗਰੂਰ,ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀਆਂ, ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ।
