21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਗਰਾਂਟਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ: ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ
21 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਭਾਗ : ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਟਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੱਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਹਲ ਕਾਰਣ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਰਮਾਂ ਕੋਲ ਫਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖਰਚ ਦੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲ, ਰਘਬੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖਰਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ।
