*ਪੰਜਾਬ-ਯੂ. ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ*
*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ*
*ਪੀ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਯੂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ*
*ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ*
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ( ) ਪੰਜਾਬ - ਯੂ. ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕਣ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ, ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਕੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਗਈ। ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਸੋਮ ਲਾਲ, ਰਾਮ ਲਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਉੱਚਾ, ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਸਰੋਏ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੀ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਯੂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਣ, ਪੈਨਸ਼ਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੋਧਣ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਦੇਣ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 26000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, 01.01.2016 ਨੂੰ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨ, ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 2.72 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਣ, ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਗਰੇਡ ਪੇ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 2.89 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 3.06 ਗੁਣਾਂਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20% ਲਾਭ ਦੇਣ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੋਧਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 2.25 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਨਗਦ ਦੇਣ, 01.01.2004 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ / ਪਰਖ ਕਾਲ ਦਾ 15.01.2015 ਅਤੇ 05.09.2016 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ 17.07.2020 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ 2400 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲਿਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲਾਇਜ਼ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਲਾਲ, ਸੁੱਖ ਰਾਮ, ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰੋਜ ਰਾਣੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਸੱਤਪਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਲਛਮੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਮ ਪਾਲ, ਚਰਨਜੀਤ, ਰਾਮ ਲਾਲ, ਬੋਧਰਾਜ, ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਬੂ ਰਾਮ, ਨਿਰਮਲਜੀਤ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਘਟਾਰੋਂ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
