PUNJAB CABINET DECISION
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ 9647.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 9647.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- PPSC RECRUITMENT-ਪੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਸੀ ਵੱਲੋ 39 ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
- https://pb.jobsoftoday.in/2022/06/ppsc-recruitment-39.html
- PPSC RECRUITMENT-ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੀਆਂ 21 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
- https://pb.jobsoftoday.in/2022/06/ppsc-recruitment-21.html
- PPSC RECRUITMENT-ਪੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਸੀ ਵੱਲੋ 8 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
- https://pb.jobsoftoday.in/2022/06/ppsc-recruitment-8.html
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 177 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲੱਸਟਰ ਦਾ ਆਮ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6378 ਠੇਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਦੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, IFL ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਵੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਰੂਅਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਲਟ ਸਪਿਰਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ।