ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27.71 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 8 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਵਾ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਬਿਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 2 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ 4 ਅਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ
ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ
ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਹੀ
ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ 4
ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ
ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ
ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਭਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
