ਪਦ ਉੱਨਤ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਗ਼ੈਰਵਾਜਿਬ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ
ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
15 ਨਵੰਬਰ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ( ): ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਦ ਉੱਨਤ ਹੋਏ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੋਤਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸੁਖਰਾਜ ਕਾਹਲੋਂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਹਰੀਕਾ, ਅਮਨਬੀਰ ਗੁਰਾਇਆ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਾਠ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 15-15, 20-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਦਉੱਨਤ ਕੀਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਥੋਪਣਾ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਹੁੁਨਰ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਰੁੁਤਬਾ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਦ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪਦ ਉੱਨਤ ਹੋਏ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪਦ ਉੱਨਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੈਰਵਾਜਬ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
