ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ/ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸਟਰ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਸਟਰ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਿਤ
ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਰੋਸਟਰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਲ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਤੇ ਪਦ-ਉਨਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ/ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
inspection Report ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਡਰ ਦਾ ਜੋ ਬੈਕਲਾਗ ਕੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:
Also read:
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ: 3/ 8 / 95-RC-3 / 4853 ਮਿਤੀ
10:07.1995 ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਲ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਪਦ-ਉਨਤ
ਹੋਏ / ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ
ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੋਸਟਰ ਚੈਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ
ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਤੀ 10.07. 1995 ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਜਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਲ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਪਦ-ਉਨਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ inspection Report ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲਾਗ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਦ-
ਉਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ
ਹੀ ਕੁਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਅਨੁਸਾਰ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦ-ਉਨਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ
ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।"
