ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼
ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਪੈਲੇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਯੋਜਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ, ਡੀ.ਜੇ. ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ਬਤ
ਐਕਸੀਅਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 19 ਅਕਤੂਬਰ: ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 (1973 ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਜੇ. ਚਲਾਉਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ/ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਾਜੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸ਼ੋਰ, ਧਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੇਵਲ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਾਖਿਆਂ ਅਤੇ ਫੁਲਝੜੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਅਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 144 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਹੋਟਲ, ਪੈਲੇਸ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ.ਜੇ. ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 100 ਜਾਂ 112 ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸ਼ੋਰ, ਧਮਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਰਨ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ, ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਵਜਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਸਿਨੇਮਿਆਂ, ਮਾਲਜ਼, ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਉਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਧਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਊਜ਼ਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਇਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਜੰਗਲਾਤ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਸਾਇਲੈਂਸ ਜੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ/ਪਟਾਖਿਆਂ/ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ/ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ/ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ/ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿਚ ਡੀਜੇ/ਆਰਕੈਸਟਰਾ, ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ (ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਨੋਆਇਸ) ਐਕਟ 1956 ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ।
ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ/ਡੀ ਜੇ/ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ/ਐਡਰੈਸ ਸਿਸਟਮ ਆਦਿ ਦੀ ਆਵਾਜ ਸੀਮਾ ਸਬੰਧਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਵਾਜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 75 ਡੀ ਬੀ (ਏ) ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ 70 ਡੀ ਬੀ (ਏ), ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 65 ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ 55, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 55 ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ 45 ਅਤੇ ਸਾਈਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 50 ਡੀ ਬੀ (ਏ) ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ 40 ਡੀ ਬੀ (ਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ 6-00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10-00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
