ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ

 *ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ*



*25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪੁੱਜੇਗਾ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਫ਼ਦ*

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ*


         'ਪੰਜਾਬ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ' ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 1406-22B ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਅੈਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਫ਼ਦ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਵੇਗਾ।

       ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਹਲ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੈਣੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਖੰਗੂੜਾ, ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੰਗਤ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ 01-01-2016 ਤੋਂ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਈ 2.72, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਰਿਵਾਇਜਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਈ 2.89 ਅਤੇ ਅਨ-ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਈ 3.06 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮੰਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

         ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇੰਦਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਥੋਪਣਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।

          ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਥ, ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਦੋਂ

Promoted content

Promoted content
नन्हें सपनों की दुनिया ( ਚੈੱਨਲ ਨੂੰ ਸੁਬਸਕ੍ਰਾਇਬ ਕਰੋ )

Featured post

AFPI MOHALI ADMISSION 2024-25: ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ NDA, ਆਰਮੀ , ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ

Maharaja Ranjit Singh Academy entrance test 2024-25 Registration Maharaja Ranjit Singh Academy entrance test 2024-25 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵ...

RECENT UPDATES

Trends