*ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ*
*ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਭੜਕਿਆ ਗੁੱਸਾ*
*20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ*
*4 ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 'ਪੈੱਨ ਡਾਊਨ-ਟੂਲ ਡਾਊਨ' ਹੜਤਾਲ*
*ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ*
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 13 ਅਗਸਤ ( ) ਪੰਜਾਬ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਗੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨਿਖਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ ਸਗੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗੲੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਜੋਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਦਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰੀ /ਕਾਨੂੰਗੋ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ, ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਦ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿੰਪੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਇਤਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ, ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇੰਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ' ਵੱਲੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਬੰਗਾ ਵਿਖੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆਂ, ਰਾਮ ਮਿੱਤਰ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਹਰਜੋਗ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਬਿਲਾਸ, ਕੁਲਦੀਪ ਮੁੰਨਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਗਤਪੁਰ, ਸੁਖਰਾਮ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਜੇਸ਼ ਰਹਿਪਾ, ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਤਹਿਸੀਲ ਬਲਾਚੌਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੋਮ ਲਾਲ ਥੋਪੀਆ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਜਸਬੀਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਸੂਦਨ, ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਕੇਸ਼ ਲਾਲ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇਵੀ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ 15% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਣਾਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 4 ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 'ਪੈੱਨ ਡਾਊਨ-ਟੂਲ ਡਾਊਨ' ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ, ਰੇਸ਼ਮ ਲਾਲ, ਰਾਮਪਾਲ, ਪਰਗਣ ਸਿੰਘ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਜਗਪਾਲ, ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਪਾਲ ਚੰਦ ਭੱਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ , ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਬੀਰ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
