ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਸਲੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਪੈਤੜਾ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਪੰਜਾਬ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 26 ਜੂਨ ( ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਭੱਤਿਆਂ ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਕੈਬਨਿਰਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ,ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲਾ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ, ਬਲਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਲਮਕਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਜ਼ਿਸ਼ ਢੱਗ ਨਾਲ ਲੰਗੜਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ 01/01/2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਾਧਾ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ 2.74 ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000/- ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਕਾਨ ਕਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਸੇਵਾ ਮਕਤੀ ਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 01/01 2016 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਤ ਹੋਣ ਤੇ ਅਕਸਗਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਫਾਰਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ 02 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਸੂਬਾ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਦੌ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਸਲੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਦਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੱਲੋਕੇ, ਗੁਰਪਾਲ ਸੰਧੂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਹਿਗਲ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਪਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ
