Friday, 21 May 2021

ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਵੇ – ਜੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਵਿਗਿਆਨਕ

 

ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਵੇ – ਜੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਵਿਗਿਆਨਕ

ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੋਤਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲ੍ਹੀ, ਐੱਨ.ਡੀ ਤਿਵਾੜੀ, ਸੋਮ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਦੇਸ਼ਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਛੜ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 33 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. FD-FPPCOCORD/51/2020-3/5FPPC/I/121624/2020 ਮਿਤੀ 23-12-2020 ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ 31-03-2021 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 



ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਤੋਂ 17 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਲੀਵ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਵੇਲੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 25% ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।





 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨ, ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਨਾ ਦੇਣ, ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ ਖਿਲਾਫ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। 



ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 2011 ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ 2009 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ.ਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਠੱਪ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਫੈਸਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਧੜ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿ: ਤਰਸੇਮ ਬੰਗਾ, ਇਤਬਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੋਟ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘਲੋਟੀ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜਰਗੜੀ, ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸੋਨੂੰ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।

RECENT UPDATES

Today's Highlight

CM gets Vigilance, Power, Mining, Excise, Personnel and Public Relations

  CM gets Vigilance, Power, Mining, Excise, Personnel and Public Relations ·Also to hold All Other Departments not assigned to any other Min...