ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ: ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੰਗਿਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਵਿੱਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼:
- OPS ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (Old Pension Scheme) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।
- ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਸਰੂਪ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਰੂਪ "ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ" (Defined Contributory Pension Scheme) ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
- 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ: ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਸਮੇਤ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਸ਼੍ਰੀ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ (IAS) ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ—ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
