ਡੀਏ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ 'ਕੇਵੀਏਟ' (Caveat)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ (DA/DR) ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰ (ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ 5 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਵੀਏਟ (Caveat Application - No. 14527-2026) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
1. ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 'ਕੇਵੀਏਟ' (Caveat) ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗਈ?
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ (ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਟੇਅ (Stay) ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ (SLP) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੇਵੀਏਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
Caveat Details (Supreme Court of India)
- Serial Number: 1
- Caveat Number / Filing Date: 14527-2026 / 05-08-2026
- State Lower Court: Punjab & Haryana High Court at Chandigarh
- Cause Title: RAGHBIR SINGH Vs. ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT OF PUNJAB
- Petitioner's Advocate: ABHISHEK GUPTA
3. ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਕੇਵੀਏਟ' ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
