ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ (Contempt of Court) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 18 ਅਗਸਤ ਸੀ।
- ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ।
- ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਦੇਖੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਡੀਏ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ 'ਕੇਵੀਏਟ' (Caveat)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ (DA/DR) ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰ (ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ 5 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਵੀਏਟ (Caveat Application - No. 14527-2026) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
1. ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 'ਕੇਵੀਏਟ' (Caveat) ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗਈ?
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ (ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਟੇਅ (Stay) ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ (SLP) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੇਵੀਏਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
Caveat Details (Supreme Court of India)
- Serial Number: 1
- Caveat Number / Filing Date: 14527-2026 / 05-08-2026
- State Lower Court: Punjab & Haryana High Court at Chandigarh
- Cause Title: RAGHBIR SINGH Vs. ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT OF PUNJAB
- Petitioner's Advocate: ABHISHEK GUPTA
3. ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਕੇਵੀਏਟ' ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
