ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4500 ਅਤੇ 2005 ETT ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ; ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ ਪੜਤਾਲ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 25 ਅਗਸਤ ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਅਤੇ 2016 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ 4500 ਅਤੇ 2005 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
📌 ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ (Key Highlights)
- ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ: ਸ੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ)।
- ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ।
- ਕੇਸ: 4500 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. (2015) ਅਤੇ 2005 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. (2016) ਭਰਤੀਆਂ।
- ਕਾਰਨ: ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2015 ਦੀ 4500 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਦੀ 2005 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ (Common Candidates) ਸਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ
- ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪਣਾ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ (ਕਲਰਕ, ਸਟੈਨੋ), ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ: ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਸੀਟ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਾ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸ ਸੀਟ ’ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਟਾ: ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਬਣਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
