ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮਹਾਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ: 29 ਅਗਸਤ ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਾਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 8 ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਮਹਾਹੜਤਾਲ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
POSCO : ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
CM ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ PAP ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ PAP ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ
ਮਹਾਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਰਹੇ। ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2,500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲਦ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ: ਬਕਾਇਆ DA ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ।
ਸਰੋਤ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਲਾ: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
