ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ: ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਕੜਾ 7800 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। RBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੈਲੰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ Benchmark Issuance Strategy (BIS) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਲਾਮੀ (Settlement Date: July 01, 2026) ਰਾਹੀਂ ਇਹ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q1) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
- ਅਪ੍ਰੈਲ: 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਮਈ: 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਜੂਨ: 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- 1 ਜੁਲਾਈ (ਨਵਾਂ ਲੋਨ): 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਕਰੋੜ 2-5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਤੇ 500 ਕਰੋੜ 11-15 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ)
ਕੁੱਲ ਯੋਗਦਾਨ: ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 7800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਵ੍ਹ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰ (Market Borrowings) ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 43,798.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ 'ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' (Mavaan Dhiyaan Satkar Yojana) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ:
- ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਐੱਸ.ਸੀ. (SC) ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 36 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ
ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਲੋੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ:
ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ (Conclusion)
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
